हिंदूंच्या जुलूम जबरदस्तीपासून अस्पृश्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून काही तरतुदी

१९३५ च्या संविधानात हिंदूंच्या जुलूम जबरदस्तीपासून अस्पृश्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून काही तरतुदी असाव्यात यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत एक प्रतिवेदन सादर केले होते. त्यात एक अशी तरतूद सूचविली गेली होती.

अट क्रमांक ५ - नोक-यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व

उच्चवर्णीय अधिका-यांच्या हातून पददलित समाजाची अपरिमित हानी झाली आहे. त्यांना अपरिमित हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. या उच्चवर्णीयांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोक-यांच्या संबंधात आपला एकाधिकार स्थापन केला आहे. पददलितांविरुद्ध पूर्वग्रह दूषित भावनेने ग्रासलेले हे उच्चवर्णीय अधिकारी समानता, न्याय आणि विवेक या तत्वांना सतत तिलांजली देतात आणि आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात. ही हानी टाळावयाची असेल तर ही कृती सार्वजनिक क्षेत्रातील नोक-यांबाबत उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी समाप्त करुनच हे करता येईल आणि या क्षेत्रातील सेवाभरतीचे नियोजन अशाप्रकारे करावे लागेल की सर्व जाती जमातींना त्यात योग्य व समाधानकारक वाटा मिळेल. या हेतूने संविधानात्मक कायद्याचा भाग म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रात नोकर भरती करतांना सर्व जाती जमातींना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळेल अशाप्रकारे ही भरतीची कारवाई करावी. एखाद्या विशिष्ट सेवेत विविध जातीजमातीचे अस्तित्वात असलेले प्रतिनिधित्व विचारात घेऊन वेळोवेळी सेवाभरती समयी जाती जमातींचा प्रधान्यक्रम निर्धारीत केला जावा.