तालिबान

अफगानिस्तानात सध्या जे घडत आहे त्यावरून पुढील काळात तिथे काय घडू शकते याची एक कल्पना. 

(टिप - ही फ़क्त कल्पना आहे. कुणाला कुठल्याही बाबतीत काही साम्य वाटल्यास तो योगायोग समजावा.) 

हा समूह तिथल्या मूळ नागरिकांवर अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार या सर्व सुविधांवर बंधने घालून, गुलाम करुन त्यांना नरकीय हलाखीचे जीवन जगण्यास भाग पाडेल. पुढील काळात कदाचित पौराणीक धर्मग्रंथ लिहिले जातील ज्यात तालिबानी प्रमुख नेत्यांना वेगवेगळ्या देवांच्या अवताराच्या रुपात प्रदर्शित केले जाईल आणि पराभूत विरोधकांना, गुलामांना दैत्य, दानव, राक्षस या रुपात सादर केले जाईल. या देवांच्या नावावर अनेक चमत्कारीक दंतकथा लिहिल्या जातील. शिक्षणावर बंदी असल्यामुळे शिक्षणाच्या नावावर हेच शिकवून जनतेला अंधश्रद्ध बनविले जाईल. त्यामुळे काही काळानंतर सर्वसामान्य लोकांना तेच खरे आहे असेही वाटेल. पुढे जे लोक हे चुकीचे आहे असे समजविण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना धर्मद्रोही ठरविले जाईल. विरोध करणा-यास धार्मिक कायद्यानुसार जीभ छाटने, कानात तप्त शिसे ओतने, शिरच्छेद करणे अशा शिक्षा दिल्या जातील. 

पुढील काळात कदाचित तालिबान्यांचेच पाच सहा राजकीय पक्ष तयार केले जातील. त्यापैकी कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी सत्ता मुख्यता तालिबान्यांच्याच हातात राहील. याची काळजी घेतली जाईल. 

पोलिस, न्यायव्यवस्था, वेगवेगळ्या तपास संस्था, उद्योग, देशाची संपत्ती मोजक्या तालिबान्यांच्या हातात एकवटली जाईल. तालिबान्यांनी कितीही खून, दंगे, भ्रष्टाचार, बँकांची लूट, काळा पैसा जमा केला तरीही त्यांना कुठलीही शिक्षा होणार नाही किंवा अतिशय नाममात्र शिक्षा होईल. वेगवेगळ्या तपास संस्थांमध्ये उघड़ आणि छुप्या तालिबान समर्थक विचारसरणीच्या लोकांच्या नेमणुका केल्या जाईल. मग हे अधिकारी तालिबान्यांनी केलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यामध्ये त्यांना शिक्षा होऊ नये म्हणून तपासाची दिशा बदलतील. आणि तालिबान्यांचा विरोध करणा-या प्रत्येक निरपराधांना खोटे आरोप, खोटे पुरावे, खोटया साक्षीदारांचा वापर करुन त्यांना खोट्या गुह्यात अडकविले जाईल. 

विरोधकांनी पक्षपात होतोय अशी ओरड करु नये म्हणून तिथल्या न्यायव्यवस्थेला शंभरातून एखाद्या प्रकरणात विरोधकांच्या बाजूने निर्णय द्यावा लागेल. बाकी नव्व्यान्नव प्रकरणात तालिबान्यांना शिक्षा होणार नाही याची काळजी तिथली न्यायव्यवस्था घेईल. पूर्ण मीडिया सुद्धा तातीबान्यांचाच राहील. त्यामुळे मिडियाच्या माध्यमातून मोहीम उघडून तालिबान विरोधकांना रात्रंदिवस देशद्रोही, आतंकवादी, नक्षलवादी वगैरे ठरविले जाईल. 

तपास संस्था आणि न्यायव्यवस्था पक्षपाती आहे, तालिबान समर्थक आहे अशी कुणी ओरड केली की मग तालिबानी भक्त म्हणतील, "अच्छा! तर तुमच्या बाजूने निर्णय दिला तर निष्पक्ष आणि आमच्या बाजूने निर्णय झाला तर पक्षपाती." 

तालिबानी नेत्यांची मूलं विदेशात जाऊन उच्चशिक्षण घेतील. तिथून परत आल्यानंतर शासन प्रशासनात प्रमुख पदांवर त्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातील. शिक्षण, रोजगार इत्यादी प्रत्येक ठिकाणी प्रमुख जागी तालिबानीच भरले जातील. गुलाम, अशिक्षित जनता मात्र मोर्चे, दंगे, धार्मिक यात्रा यात गुंग राहील. अनेक वर्ष मागणी केल्यानंतर कदाचित कागदावर का होईना काही गुलामांना शिक्षण आणि रोजगारात आरक्षण दिले जाईल ज्याचा फ़ायदा त्यांच्यापैकी १% लोकांना सुद्धा होणार नाही. काही वर्षानंतर तालिबानी आणि त्यांचे चाटुकार म्हणतील, "एवढ्या वर्ष आरक्षण देऊनही यांचं पोट भरत नाही." काही म्हणतील यांच्या नेत्याने फ़क्त १० वर्षासाठी आरक्षण मागितले होते म्हणून आता बंद करा. गुलामांच्या मुलांनी तालिबान्यांची बरोबरी करु नये, त्यांना शिक्षण आणि आपला विकास यावर आपले पूर्ण लक्ष केंद्रित करता येऊ नये म्हणून त्यांच्यावर नेहमी अत्याचार केले जातील. अशातच त्या अत्याचारापासून त्यांचा बचाव करण्यासाठी एखादा स्पेशल कायदा तयार केला जाईल. परंतु बहुसंख्य पोलिस, तपास अधिकारी, न्यायाधीश तालिबानीच असल्यामुळे त्या कायद्याद्वारे अपवाद वगळता एकाही तालिबान्यांना शिक्षा होणार नाही. मग तालिबान समर्थक आणि मीडियाद्वारे अत्याचाराचे आरोप हे खोटे असतात असा प्रचार केला जाईल. आता हा कायदा रद्द करा अशी मागणी केली जाईल. 

पुढे काही तालिबान्यांमधुनच काही तालिबानी अत्याचारावर एक शब्दही न बोलता पर्यावरण संवर्धन, नदी बचाओ, भाषा विकास, अंधश्रद्धा निर्मूलन, गरीबांची सेवा अशा कामात स्वतःला वाहून घेतील. तालिबानी मीडिया हिरो म्हणून त्यांना प्रोजेक्ट करेल. त्यांच्यावर चित्रपट, सीरियल्स निघतील. 

आणखी ब-याच गोष्टींची कल्पना करता येते. जसे विरोधकांनी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, याकडे लक्ष देऊ नये, तालिबान्यांचा काळा पैसा, भ्रष्टाचार, लुटलेल्या बँका याकडे जनतेचे लक्ष जाऊ नये म्हणून एखाद्या धार्मिक स्थळाचा वाद, त्यावरून राजकारण, विरोधकांचं लक्ष डायव्हर्ट करण्यासाठी देशभक्तीच्या नावाने वेगवेगळ्या संघटना, मंदबुद्धी भक्तांना खोटा इतिहास आणि फेक पोष्ट कॉपी पेस्ट करता याव्यात म्हणून आयटी सेल वगैरे वगैरे. 

परंतु आतापुरते एवढेच.

ब्राम्हणांत वोल्टेअर निर्माण होऊ शकत नाही

दाभोळकरांच्या विषयावरून काही आंबेडकरी विद्वानांचे म्हणणे आहे की 'तुम्ही दाभोळकर, रवीशकुमार यांच्या भूमिकेबद्दल शंका का घेता, ते आपले काम प्रामाणिकपणे करीत आहेत, अशाने आंबेडकरी समाज एकटा पडेल वगैरे वगैरे. 

आता हाच न्याय जर डॉ. आंबेडकरांना लावला तर आपल्या महत्वाच्या कामातून वेळात वेळ काढून काँग्रेस आणि गांधींचे पितळ उघडं पाडणारं 'कॉंग्रेस आणि गांधींनी अस्पृश्यांप्रति काय' केले?' हा ग्रंथ लिहून त्यांनी चुकच केली म्हणावे लागेल. मुळात ब्राम्हणवादी भूमिका काय घेतात हे महत्वाचे आहे. देशात जातीचा प्रश्न महत्वाचा असतांना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुनही काहीजण पर्यावरण, समाजसेवा, साहित्य हे काम करुन मोठे होऊ शकतात. परंतु याने जातीयवादामुळे ज्या समाजाला संधी नाकारल्या जातात, अत्याचार होतात त्यांना काय फ़ायदा होतो. प्रकाश आमटे जंगलात राहून आदिवासींसाठी काम करतात, त्यांच्यासाठी दवाखाने, शाळा चालवितात. परंतु हे काम तर सरकारचे आहे. सरकार हे काम का करीत नाही आणि प्रकाश आमटे सरकारला याचा जाब का विचारत नाही? तरीही प्रकाश आमटे अतिशय सेवाभावी, त्यागी, महान व्यक्ती ठरतात. त्यांच्यावर चित्रपट वगैरे निघतात. मीडिया त्यांना हिरो ठरवितो. झारखंड, छत्तीसगढ़ मध्ये आदिवासींच्या जमिनी हिसकाविण्यासाठी अनेक फेक इनकाउंटर झाले, त्यांची ह्त्याकांडे झाली, २०-३० वर्षानंतर ते फेक इनकाउंटर होते हे मानवाधिकार आयोग सांगतो तेंव्हा ही गोष्ट लक्षात येते यावर प्रकाश आमटे कधी बोलले, कधी न्यायालयात गेले, कधी सरकारला जाब विचारला? देशातल्या तपास संस्था ज्या कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार आणि गुन्हेगाराला निर्दोष ठरवू शकतात त्या तपास संस्थात सर्वोच्च पदावर किती आदिवासी अधिकारी आहेत हा प्रश्न प्रकाश आमटेने कधी विचारला? 

ब्राम्हण कोणत्याही क्षेत्रात काम करीत असले तरीही असे प्रश्न विचारत नाहीत. मग हे प्रश्न कोण विचारणार? आम्ही विचारले तर आम्ही ब्राम्हणांच्या भूमिकेवर शंका घेणारे आणि जातीयवादी. असे करु तर आम्ही एकटे पडू. 

एकटे पडण्याच्या भितीपायी कधीपर्यंत याकडे दुर्लक्ष करायचं?