काश्मीरी पंडितांवर अत्याचार झालेत हे खरं आहे. परंतु ही एक बाजू झाली. त्याची आणखी एक बाजू आहे आणि ती म्हणजे काश्मीरी पंडितांच्या स्वार्थी वृत्तीची.
१९२५ मध्ये हरी सिंह जेंव्हा काश्मीरचे शासक बनले तेंव्हा १९२७ मध्ये त्यांनी असा एक कायदा केला की काश्मीर बाहेरील कोणीही तेथील जमिनीवर हस्तक्षेप करणार नाही. आपण एक लक्षात ठेवायला पाहीजे की जम्मू, काश्मीर मधील जनसंख्या नेहमी मुस्लिमबहुल तर शासक नेहमी हिंदू राहिला आहे. त्यावेळेस जूनागढ़ नावाचे आणखी एक संस्थान होते, जेथील जनसंख्या हिंदूबहुल तर शासक मुस्लिम होता.
देशाला स्वातंत्र्य मिळत असतांना त्यावेळेस देशात अनेक संस्थाने होती. या संस्थानाच्या विलिनिकरणासाठी जनमतसंग्रह हे एक प्रावधान होते. स्वातंत्र्यानंतर जूनागढ़ संस्थानामध्ये जनमतसंग्रह घेण्यात येऊन तेथील लोकांच्या इच्छेनुसार त्याचे भारतात विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे जम्मू, काश्मीर मधील लोकांना सुद्धा वाटत होते की तिथे सुद्धा जनमतसंग्रह घेण्यात येईल. परंतु सरकारला आशंका होती की असे केल्यास काश्मीर आपल्या हातातून निघून जाईल.
काश्मीर खो-यात काश्मीरी पंडितांची जनसंख्या ४ ते ४.५ टक्के तर पूर्ण जम्मू काश्मीर मध्ये काश्मीरी पंडितांची संख्या ३ टक्केपेक्षाही कमी होती. शिख १ टक्क्याच्या जवळपास होते तर बाकी जनसंख्या मुस्लिम होती. परंतु याउलट सरकारी नोक-या आणि तेथील संसाधनांवर काश्मीरी पंडितांचा एकछत्री अंमल होता.
मुद्दा हा होता की तेथील संसाधनांवर मुस्लिमांची नगण्य भागीदारी होती. मुस्लिमांमधील असंतोषाचे मूळ कारण हे होते. काश्मीर विद्रोहाची ठिनगी ईथे पडली. हळूहळू या मुद्द्याला धार्मिकतेचा रंग चढला. १९२९-३० च्या आसपास शेख अब्दुल्ला सारख्या तरुण नेतृत्वाने मुस्लिम तरुणांचा रोजगार आणि तेथील संसाधनातील भागीदारी याबद्दल आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळालं.
दुसरीकडे काश्मीरी पंडित अल्पसंख्य असले तरीही त्यांचे दिल्लीपर्यंत वर्चस्व आणि एकाधिकार होता. शेख अब्दुल्ला तोपर्यंत ब-याच प्रमाणात धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी आणि मुस्लिम लीगचा विरोध करणारे नेता होते. १९४८ ला शेख अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरचे प्रधानमंत्री बनले आणि त्यांनी स्त्रियांना शिक्षण आणि भूमिहिनांना जमीन ही जी जनतेला आश्वासन दिले होते त्यावर काम करण्यास सुरुवात केली. भूमी सुधार कायद्याच्या अंतर्गत त्यांनी मोठमोठ्या जमीनदारांकडील जमीन घेऊन ती भूमिहीन आणि शेतमजुरांना वाटप केली. याचा सर्वात जास्त लाभ तेथील दलितांना मिळाला. परंतु सुरवातीला याला काश्मीरी पंडित विरोधी आणि नंतर हिंदू विरोधी सांगितल्या गेले. कारण काश्मीरी पंडितांचे वर्चस्व कमी होईल ही भीती त्यामागे होती.
१९४९ मध्ये अयोध्येमधील विवादित जागेवर रामाची मूर्ती ठेवण्यात आली. तेंव्हापासून जे राजकारण सुरु झाले त्याचा परिणाम सुद्धा जम्मू-काश्मीर मधील राजकारणावर झाला.
जानेवारी १९९० मध्ये जेंव्हा कट्टरपंथी मुस्लिमांद्वारे काश्मीरी पंडितांना काश्मीर सोडण्यास विवश केले गेले तेंव्हा भाजप समर्थित व्ही पी सिंग यांचे सरकार होते.
ज्या काश्मीरी पंडितांनी जम्मू-काश्मीर सोडले त्यांना आजुबाजूच्या राज्यात अतिशय चांगल्या जागा देण्यात आल्या. त्यांना शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण आहे. आतापर्यंतच्या इतर विस्थापितांच्या तुलनेत काश्मीरी पंडितांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात आली. वेळोवेळी त्यांच्यासाठी विशेष पैकेज घोषित करण्यात आले.
या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर काश्मीरी पंडितांच्या विस्थापनेसाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. ज्याप्रमाणे कट्टरपंथी जबाबदार आहेत त्याचप्रमाणे आपल्याजवळील संसाधने इतरांना न देने, सर्व संसाधनांवर मोजक्या विशिष्ट लोकांचा ताबा ह्या गोष्टी सुद्धा जबाबदार आहेत. ह्याच गोष्टी एकसंघ भारतासाठी घातक आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
नवीन टिप्पण्या अनुमत नाहीत.