शनिवार, ७ सप्टेंबर, २०१९

डॉ आंबेडकरांचा डी. एस्सी. चा प्रबंध

बाबासाहेब आंबेडकर लंडनमध्ये शिकत असतांना त्यांचे शिक्षक-प्रोफ़ेसर एडविन कॅनन यांच्या अनुमतीने त्यांनी आपला डी. एस्सी. चा प्रबंध 'Problem of the Rupee' या नावाने ऑक्टोबर १९२२ ला विद्यापीठाला सादर केला होता. हा प्रबंध सादर केल्यावर या प्रबंधावरील परिक्षकाच्या समितीचा निर्णय जाहीर होण्यास पाच ते सहा महीने लागणार होते. या वेळेचा सदुपयोग करावा म्हणून त्यांनी जर्मनीतील बॉन विश्वविद्यालयात एखाद्या आर्थिक विषयावर संशोधनात्मक लिखाण करून त्या विश्वविद्यालयाची डॉक्टरेट मिळवावी असे ठरविले. या विश्वविद्यालयात जे काही लिहावयाचे ते जर्मन भाषेत लिहावे लागणार होते. म्हणून आंबेडकरांनी जर्मन भाषेचा व फ्रेंच भाषेचाही अभ्यास सुरु केला. आंबेडकर बॉनला गेले व तिथे त्यांनी ३ - ४ महीने आपल्या प्रबंधाची तयारी करण्यात घालविले. प्रबंधाची तयारी करीत असतानाच १९२३ साली प्रो. एडविन कॅनन यांच्याकडून आंबेडकरांना पत्र आले की समितीतील सभासद तुमचा प्रबंध मंजूर करावयास तयार नाहीत. तरी तुम्ही ताबडतोब लंडनला निघून यावे. आंबेडकर ताबडतोब लंडनला गेले आणि प्रथम प्रो. कॅननची भेट घेतली. तेव्हा त्यांना असे दिसून आले की, भारतीय चलनपद्धतीसंबंधी ब्रिटिश सरकारचे धोरण आणि अर्थशास्त्रज्ञाचे कोते विचार याबद्दल आंबेडकरांनी आपल्या प्रबंधात जी खरपुस टिका केली होती, ती समितीच्या सभासदांना वर्मी झोंबलेली होती. शिवाय आंबेडकरांनी आपले मौलिक विचार या प्रबंधात सादर करुन जगातील सर्व अर्थशास्त्रज्ञाना थक्क करुन सोडणारे जे निष्कर्ष मुद्द्या-पुराव्यानिशी मांडले होते ते पाहुन समितीचे सभासद सर्द झालेले होते. असला प्रबंध मंजूर करुन आंबेडकरांना त्यावर डी. एस्सी. पदवी बहाल करा, अशी विद्यापीठास शिफारस करण्यास आपण तयार नाही, असे सभासदांनी चक्क सांगितले होते. सभासदांनी हा निर्णय १९२३ च्या मार्चमध्ये घेतला.

मोगलांच्या कारकिर्दीत, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारकिर्दीत आणि ब्रिटिश राजवटीत भारतीय चलनपद्धतीत सोन्याची आणि चांदीची नाणी कशी प्रचारात आली, त्यात बदल केव्हा, का व कसे झालेत, त्याचे चांगले वाईट परिणाम भारतातील व्यापार, उद्योगधंदे आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यावर कसे झाले, याविषयी शेकडो ग्रंथ, सरकारी अहवाल आणि भारतीय व ब्रिटिश लोकसभांत वारंवार झालेल्या असंख्य चर्चा यांच्या आधाराने करुन ते नाणे भारतीय चलनपद्धतीत कसे स्थिर करता येईल म्हणजे सर्वसामान्य जनता, सरकार, व्यापार व उद्योगधंदे यांच्यावर एकंदरीत चांगले परिणाम होतील याबद्दलची बाजू आंबेडकरांनी आपल्या प्रबंधात मांडली होती. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक मुद्द्यासंबंधी गेल्या कित्येक वर्षाची आकडेवारी दिलेली होती. प्रबंधात आपण मांडलेली बाजू बळकट आहे व काढलेले निष्कर्ष शास्त्रीय व अचूक आहेत, यासंबंधी आंबेडकरांनी प्रो. कॅनन आणि समितीचे सभासद यांची खात्री पटवून देण्याचे जीव तोडून प्रयत्न केलेत, पण त्याचा एकाही सभासदावर परिणाम झाला नाही. समितीचे सभासद आंबेडकरांना असे सांगत होते की, त्यांनी ब्रिटिश सरकार आणि इतर अर्थशास्त्रज्ञ यांच्यावर जे कोरडे ओढले आहेत ते पूर्णपणे गाळावेत आणि निष्कर्षात थोडाफार फेरफार करावा, म्हणजे तुमच्या प्रबंधाला मान्यता देऊन त्याबद्दल तुम्हाला डी. एस्सी. ची पदवी द्यावी, अशी विद्यापीठाला आम्ही शिफारस करतो. त्यांचे हे म्हणणे ऐकून आंबेडकर त्यानां म्हणाले की, माझे कोणते म्हणणे अशास्त्रीय वा चुकीचे आहे ते मला दाखवून द्या, म्हणजे तेवढा भाग मी गाळतो. पण सर्व प्रबंध आमच्या मतासारखा करा असा जो तुमचा सल्ला आहे ती मी मानणे शक्य नाही, तुम्ही मला पदवी दिली नाही तरी बेहत्तर! मी भारतात जाऊन प्रबंध प्रसिद्ध करीन. मग तरी जगातील अर्थशास्त्रज्ञाना खात्री पटेल की, माझी बाजू सशास्त्रीय आहे व तुमची बाजू लंगड़ी आहे! या पेचप्रसंगावर प्रो. कॅनन यांनी असा तोडगा सुचविला की, या प्रबंधातील सर्व माहिती ऐतिहासिकदृष्टीने अत्यंत महत्वाची असल्याने ती प्रबंधात तशीच ठेवावी व तिच्यावरुन काढलेल्या निष्कर्षाना धक्का न लावता सर्व प्रबंधाची माहिती निराळ्या पद्धतीने करावी. ही तडजोड उभयपक्षी मान्य झाली. आंबेडकरांनी बॉन विद्यापीठाच्या प्रबंधाचा विषय आपल्या डोक्यातून काढून टाकला व ते 'भारतीय रुपयाचा प्रश्न' या प्रबंधाला निराळ्या रुपात मांडण्याच्या उद्योगाला लागले. एवढयात त्यांच्याजवळचे पैसे संपत आले आणि प्रबंधाचे काम तर आणखी दोन-तीन महीने घेणार होते. नाईलाजाने त्यांनी उर्वरीत काम भारतात येऊन करण्याचे ठरविले. १४ एप्रिल १९२३ ला ते भारतात पोहोचले. सुधारून लिहिलेला प्रबंध त्यांनी मुंबईहून लंडन विद्यापीठाला १९२३ च्या ऑगष्ट महिन्यात पाठविला. तो मंजूर होऊन विद्यापीठाने त्यांना १९२३ च्या नव्हेंबर महिन्यात डी. एस्सी. ची पदवी अर्पण केली.
संदर्भ -
डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर खंड १
चांगदेव भवानराव खैरमोडे